PM Vidya Lakshmi Yojana: गरीब मुलांना उच्च शिक्षण मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅबिनेटने बुधवारी या योजनेला मंजुरी दिली आहे, ज्याला शिक्षण क्षेत्रातील एक गेम चेंजर मानले जात आहे.
पीएम विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन योजना काय आहे
कोणत्याही गरीब किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबातील सर्वांत मोठी चिंता म्हणजे मुलांचे शिक्षण. प्रत्येक पालक आपल्या मुलांना उत्तम शाळेत शिकवू इच्छितो, परंतु आर्थिक अडचणींमुळे अनेकांना हा स्वप्न पूर्ण करता येत नाही. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी (६ नोव्हेंबर) पीएम विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन योजना सुरू केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय कॅबिनेटने या योजनेला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे आता गरीब कुटुंबातील मुलांना उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. हे कर्ज मिळवण्यासाठी कोणतीही हमी द्यावी लागणार नाही किंवा कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवावी लागणार नाही. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची पात्रता काय असेल आणि अर्ज कसा करावा, हे आपण पाहूया.
दरवर्षी २२ लाख विद्यार्थ्यांना मिळणार सुविधा
PIB नुसार, केंद्र सरकार पीएम विद्या लक्ष्मी योजनेअंतर्गत अशा विद्यार्थ्यांना विशेष कर्ज देणार आहे, ज्यांचे प्रवेश NERF रँकिंगमध्ये समाविष्ट असलेल्या देशातील टॉप क्वालिटी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये असतील. सुरुवातीला, या योजनेमध्ये देशातील ८६० टॉप उच्च शिक्षण संस्था समाविष्ट केल्या जातील. केंद्र सरकारनुसार, या संस्थांमध्ये दरवर्षी सुमारे २२ लाख विद्यार्थी प्रवेश घेतात, म्हणजेच या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेण्याची संधी मिळेल. मात्र, या योजनेचा लाभ दरवर्षी फक्त १ लाख विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. सरकारने ३,६०० कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रावधान केला असून, वर्ष २०२४-२५ ते २०३०-३१ दरम्यान ७ लाख नवीन विद्यार्थ्यांना व्याज सवलतीचा लाभ मिळण्याचा अंदाज आहे.
पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेच्या खास गोष्टी आणि पात्रता
- या योजनेमध्ये डिजिटल अर्ज प्रक्रियेच्या माध्यमातून पारदर्शक पद्धतीने एजुकेशन लोन मिळेल.
- हे लोन केवळ उच्च शिक्षणासाठीच मिळेल. यासाठी निवडक 860 संस्थांमध्ये प्रवेश असावा लागेल.
- 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर केंद्र सरकार आपली 75% क्रेडिट गॅरंटी देईल.
- 8 लाख रुपयांपर्यंतची वार्षिक कुटुंबिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळेल.
- या विद्यार्थ्यांना 10 लाख रुपयांच्या कर्जावर 3% रेटची व्याज सवलत मिळेल.
- ही सवलत आधीच 4.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पूर्ण व्याज सवलतीच्या अतिरिक्त असेल.
- लोनवर व्याज सवलतीचा लाभ केंद्र सरकार ‘विद्यालक्ष्मी‘ योजनेअंतर्गत दरवर्षी फक्त 1 लाख विद्यार्थ्यांना देईल.
- ज्यांना आधीच अन्य कोणत्याही सरकारी शिष्यवृत्ती मिळत आहे, त्यांना या योजनेचा फायदा घेता येणार नाही.
- या योजनेसाठी प्राथमिकता त्या विद्यार्थ्यांना दिली जाईल, जे सरकारी संस्थांमध्ये तांत्रिक किंवा व्यवसायिक शिक्षण घेत आहेत.
PM Vidya Lakshmi Yojana या योजनेसाठी कसा अर्ज करावा ?
केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी डिजिटल पद्धतीने अर्ज केले जातील, ज्यासाठी उच्च शिक्षण विभाग एक एकीकृत पोर्टल ‘पीएम-विद्यालक्ष्मी’ चालवेल. विद्यार्थ्यांना या पोर्टलवर जाऊन एजुकेशन लोनसाठी अर्ज करता येईल. तसेच, या पोर्टलवरच व्याज सवलतीसाठीही अर्ज करता येईल. त्यानंतर व्याज सवलतीचा लाभ ई-वाउचर आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) वॉलेटद्वारे विद्यार्थ्याला दिला जाईल. विद्यार्थ्यांकडे अर्ज करण्यासाठी वैध आधार कार्ड, फोटो, मागील शिक्षणाचे सर्व दस्तावेज, संबंधित संस्थेचे प्रवेश पत्र आणि आयडी कार्ड असावे लागेल.
पीएम विद्यालक्ष्मी ही योजना आधीपासून चालत असलेल्या दोन योजनांपासून वेगळी आहे
केंद्र सरकारचे उच्च शिक्षण विभाग आधीच दोन एजुकेशन लोन योजना चालवत आहे, जे PM-USP अंतर्गत आहेत. त्यातील एक केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सबसिडी (PM-USP CSIS) आहे, ज्यात 4.5 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि निशिचीत संस्थांमध्ये तांत्रिक किंवा व्यवसायिक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या एजुकेशन लोनावर पूर्ण व्याज सवलत मिळते. दुसरी योजना क्रेडिट गॅरंटी फंड योजना (PM-USP CGFSEL) आहे. आता, तिसरी योजना पीएम विद्यालक्ष्मी म्हणून आणली आहे.