One Nation One Fertiliser Scheme 2025 : मित्रांनो,काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना एक राष्ट्र एक खत योजनेचा शुभारंभ केला. नवी दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत “पीएम किसान सन्मान संमेलन 2024” या दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे उद्घाटन केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी ही योजना सुरू केली. ‘पीएम किसान सन्मान संमेलन 2022’ 13,500 हून अधिक शेतकरी आणि सुमारे 1500 कृषी स्टार्टअप एकत्र आणते.
“एक राष्ट्र, एक खत” योजनेचा शुभारंभ केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आता देशात एकसमान दर्जाचा युरिया एकाच नावाने आणि एका ब्रँडने विकला जाईल. हा ब्रँड भारत आहे. आज वन नेशन वन खताच्या रूपात , भारत ब्रँड अंतर्गत शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि चांगल्या दर्जाची खते देण्यासाठी योजना सुरू करण्यात आली आहे. वन नेशन वन खतामुळे शेतकऱ्यांची सर्व प्रकारच्या संभ्रमावस्थेतून सुटका होणार असून चांगले खत मिळणार आहे.
One Nation, One Fertiliser Scheme 2025 काय आहे?
या कार्यक्रमादरम्यान ‘एक राष्ट्र, एक खत’ योजना किंवा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, सर्व प्रकारची खते, मग ती डीएपी, एनपीके किंवा युरिया असो, ‘भारत’ या ब्रँड नावाने विकली जाईल. हे खत उत्पादन करणाऱ्या कंपनीकडे दुर्लक्ष करून देशभरातील खतांचे ब्रँड प्रमाणित करेल, असे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले. One Nation, One Fertiliser Scheme 2025
पंतप्रधान म्हणाले की, ‘एक राष्ट्र, एक खत’ योजनेमुळे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात भारत ब्रँडचे दर्जेदार खत मिळेल.
पीएम मोदी म्हणाले की, ‘एक राष्ट्र, एक खत’ योजनेमुळे खतांचा दर्जा आणि त्याची उपलब्धता याबद्दल अडचणीतून शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे. “आता देशात विकला जाणारा युरिया एकच नावाचा, एकच ब्रँडचा आणि त्याच दर्जाचा असेल आणि हा ब्रँड भारत आहे! पूर्ण देशात युरिया फक्त ‘भारत’ ब्रँड नावानेच वितरीत होईल.” असे पंतप्रधान म्हणाले.
या योजनेमुळे खतांच्या किंमती कमी होऊन त्यांची उपलब्धता वाढेल, असेही ते पुढे म्हणाले.
शेतकरी खतांच्या ब्रँडबद्दल संभ्रमात आणि भ्रमात आहेत आणि त्यांना दर्जेदार मातीची पोषक द्रव्ये मिळत नाहीत कारण किरकोळ विक्रेते उच्च कमिशनच्या आशेने आणि कंपन्या विशिष्ट उत्पादनांसाठी विशिष्ट जाहिराती चालवतात म्हणून विशिष्ट ब्रँड्सना धक्का देत आहेत.
या योजनेमुळे अशा सर्व समस्या दूर होतील, असे ते म्हणाले.
या एकाच ब्रँडिंगमुळे त्यांच्या ब्रँड्सना पुढे नेणाऱ्या कंपन्यांमधील स्पर्धा कमी होईल, ज्यामुळे देशभरात पुरेशा प्रमाणात खतांचा पुरवठा होईल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत पंतप्रधान किसान सन्मान संमेलन 2022 चे उद्घाटनही करण्यात आले.
अधिक वाचा : PM Startup India Yojana 2022 | स्टार्टअप इंडिया योजना मराठी
One Nation, One Fertiliser Scheme 2025 ठळक मुद्दे
| योजनेचे नाव | ‘एक राष्ट्र, एक खत’ योजना |
| कोणी सुरू केली ? | केंद्र सरकार |
| सुरु होण्याची तारीख | 17 ऑक्टोबर 2022 |
| उद्देश | एक सामान्य “भारत” अंतर्गत सर्व उर्वरक उत्पादने विकले जाईल |
| लाभ | शेतकरी बांधव |
| वेबसाईट | लवकरच सुरू होईल |
| सुरू केले | रसायने आणि खते मंत्रालय |
पीएम किसान समृद्धी केंद्रांची भूमिका
- इंडियन एज नावाचे खतांवरील ई-मासिक सुरू करण्यात आले आहे.
- पंतप्रधानांनी ६०० पीएम-किसान समृद्धी केंद्रांचे (पीएम-केएसके) उद्घाटनही केले.
- ही केंद्रे शेतकऱ्यांना एकापेक्षा जास्त सेवा देणारे एक-स्टॉप-शॉप म्हणून काम करतील अशी अपेक्षा आहे.
- पीएम-केएसके बियाणे, खते आणि शेती अवजारे यांसारख्या कृषी-निविष्टांचा पुरवठा करेल, तसेच माती, बियाणे आणि खतांसाठी चाचणी सुविधा पुरवेल, तसेच सरकारी योजनांची माहिती देईल.
- देशभरातील सुमारे 3.25 लाख खतांची किरकोळ दुकाने PM-KSK मध्ये रूपांतरित केली जातील.
- पीएम किसान समृद्धी केंद्र शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पुढील गोष्टींची खात्री करेल:-
- बियाणे, खते आणि शेती उपकरणे यासारख्या कृषी निविष्ठांचा पुरवठा,
- माती, बियाणे आणि खतांसाठी चाचणी सुविधा उपलब्ध करून देणे,
- शासकीय योजनांची माहिती देणे.
- वन नेशन वन फर्टिलायझरमुळे शेतकऱ्यांची सर्व प्रकारच्या संभ्रमावस्थेतून सुटका होऊन उत्तम खते मिळतील.
One Nation, One Fertiliser Scheme 2025 चे महत्त्व
- मानकीकरण
हे खत उत्पादन करणाऱ्या कंपनीकडे दुर्लक्ष करून देशभरातील खतांचे ब्रँड प्रमाणित करेल.
- परवडणारीता
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात भारत ब्रँडचे दर्जेदार खत मिळेल.
या योजनेमुळे खतांची किंमत कमी होऊन त्यांची उपलब्धता वाढेल.
- सिंगल ब्रँडिंग
या एकाच ब्रँडिंगमुळे त्यांच्या ब्रँड्सना पुढे नेणाऱ्या कंपन्यांमधील स्पर्धा कमी होईल, ज्यामुळे देशभरात खतांचा पुरेसा पुरवठा होईल.
- कमी केलेले मालवाहतूक शुल्क
एकाच ब्रँडनेममुळे खतांची क्रॉस-क्रॉस हालचाल थांबल्यामुळे मालवाहतुकीचे शुल्क कमी होण्यास मदत होईल यामुळे संक्रमणाचा वेळ कमी होण्यास मदत होईल.
- युरिया वळवणे थांबवणे
त्यामुळे औद्योगिक कारणांसाठी युरियाचे वळणही थांबेल.
एक राष्ट्र, एक खत योजनेवर सरकारचे तर्क
- सबसिडी आणि MRP
युरियाची कमाल किरकोळ किंमत सध्या सरकारद्वारे निश्चित केली जाते, जी कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किंवा आयातीच्या उच्च खर्चाची भरपाई करते.युरिया नसलेल्या खतांच्या एमआरपी कागदावरच आहेत.परंतु कंपन्यांनी सरकारने अनौपचारिकरित्या सूचित केलेल्या एमआरपीपेक्षा जास्त विक्री केल्यास ते अनुदानाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.सोप्या भाषेत सांगायचे तर, काही 26 खते आहेत (युरियासह), ज्यावर सरकार अनुदान देते आणि MRPs देखील प्रभावीपणे ठरवते.
- पुरवठा योजना
सबसिडी देण्याव्यतिरिक्त आणि कंपन्या कोणत्या किंमतीला विकू शकतात हे ठरवण्याव्यतिरिक्त, ते कुठे विकू शकतात हे देखील सरकार ठरवते.
हे खत (हालचाल) नियंत्रण आदेश, 1973 द्वारे केले जाते.
या अंतर्गत, खत विभाग उत्पादक आणि आयातदार यांच्याशी सल्लामसलत करून सर्व अनुदानित खतांवर एक मान्य मासिक पुरवठा योजना तयार करतो.
- श्रेय घेणे
जेव्हा सरकार खत अनुदानावर आणि कंपन्या कुठे आणि कोणत्या किंमतीला विकू शकतात हे ठरवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करत आहे, तेव्हा साहजिकच श्रेय घेऊन शेतकऱ्यांना तो संदेश द्यायचा आहे.
“एक राष्ट्र, एक खत” योजनेची उद्दिष्टे
- एक राष्ट्र एक खत योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट देशातील शेतकऱ्यांना खते व खते उपलब्ध करून देणे हा आहे.
- रसायने आणि खते मंत्रालय, मनसुख मांडविया यांच्या म्हणण्यानुसार, पीएम-केएसके आणि वन नेशन वन खत योजनेचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खते आणि कृषी सेवा सहज उपलब्ध करून देणे आणि संतुलित पोषक तत्वांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हे आहे.
- या योजनेमुळे खतांचा खर्च कमी होऊन त्यांची उपलब्धता वाढेल
- खतांचा काळाबाजार रोखणे हा एक राष्ट्र एक खत योजनेचा उद्देश आहे.
- या योजनेद्वारे आता शेतकऱ्यांना “भारत ब्रँड” नावाने खते व खते उपलब्ध होत आहेत.
- वन नेशन वन खत योजना 2022 अंतर्गत खत कंपन्या त्याच ब्रँड म्हणजेच भारत ब्रँडच्या नावाखाली खते गमावतील.
“एक राष्ट्र, एक खत” योजना 2025 चे फायदे
- देशातील सर्व शेतकऱ्यांना एक राष्ट्र, एक खते योजनेचा लाभ मिळू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत पंतप्रधान किसान संमेलनाच्या वेळी वन नेशन वन खत योजना सुरू केली.
- यावेळी भारत ब्रँडच्या नवीन युरिया पिशव्याही सादर करण्यात आल्या. खतांचा काळाबाजार रोखणे हा एक राष्ट्र एक खत योजनेचा उद्देश आहे.
- देशात खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांना खते खरेदी करण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वन नेशन वन फर्टिलायझर योजनेंतर्गत आता गरीब शेतकऱ्यांना कमी किमतीत खते खरेदी करता येणार आहेत.
- भारताचा ब्रँड आणि पंतप्रधान सार्वजनिक खत प्रकल्प असे लिहिलेल्या खतांच्या नवीन पोत्यांसह आता
- उत्पादकांचा काळाबाजार थांबेल.या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना कमी किमतीत खते व खते उपलब्ध होतील. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांना रब्बी आणि खरीप हंगामात अनुदानित खते सहज मिळू शकतात.
- सापडेल या योजनेंतर्गत सर्व खाजगी आणि सार्वजनिक कंपन्या एकाच किमतीत खत आणि खतांची विक्री करतील. त्यामुळे खते व खताच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून जास्त पैसे आकारण्याचा प्रश्न सुटणार आहे
- कमी दरात खत व खत उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
- वन नेशन वन खत योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दर्जेदार खतांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. वन नेशन वन फर्टिलायझर अंतर्गत खत खरेदीबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या संभ्रमाची समस्या दूर होणार आहे.
- समाप्त होईल. या योजनेअंतर्गत डी अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), युरिया, म्युरिएट ऑफ पोस्ट्स (एमओपी) आणि एनपीके या सर्व अनुदानित खतांची भारत ब्रँड आणि प्रधानमंत्री भारतीय जन खत प्रकल्पाअंतर्गत विक्री केली जाईल.
- सर्व खतांसाठी एक ब्रँड – ‘भारत’ तयार केल्याने खताची क्रॉस-कंट्री हालचाल कमी होईल, परिणामी मोठ्या मालवाहतुकीवर अनुदान मिळेल.
- बाजारात उपलब्ध असलेल्या खताच्या पिशव्यांवर भारत ब्रँडची उपस्थिती असल्याने हे खत केंद्रीय अनुदानित खत असल्याचे शेतकऱ्यांना समजेल. त्यामुळे आता शेतकरी ब्रँडच्या फंदात पडणार नाहीत.
एक राष्ट्र एक खत योजना पात्रता निकष
या योजनेत शेतकऱ्यांची भूमिका नाही. या योजनेत सरकारने खत ब्रँडला भारत ब्रँडचा लोगो पिशव्यांवर लावण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानित खते आणि विनाअनुदानित खतांमध्ये फरक करता येईल.
एक राष्ट्र एक खत योजना आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. तुम्ही भारतीय शेतकरी असाल तर तुम्ही या सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहात. या योजनेत जर तुम्ही भारत ब्रँडचा लोगो असलेली खते खरेदी केली तर तुम्हाला खतांसाठी सबसिडी मिळू शकते.
वन नेशन वन फर्टिलायझर योजना अधिकृत वेबसाइट/ अर्ज फॉर्म
सध्या या योजनेसाठी कोणतीही अधिकृत वेबसाइट नाही. सरकारकडून वेबसाइट सुरू होताच, आम्ही आमच्या लेखात ती अपडेट करू.
वन नेशन वन खत योजना टोल फ्री नंबर
आतापर्यंत या योजनेसाठी शासनाकडून कोणताही टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध नाही. सरकार नंबर लाँच करताच आम्ही आमच्या लेखात ते अद्यतनित करू.
परंतु तुम्ही खाली दिलेल्या या दोन क्रमांकाचा वापर कोणत्याही शेती आणि खताशी संबंधित प्रश्नांसाठी करू शकता.
किसान कॉल सेंटर क्रमांक : 1800-180-1551
किसान कॉल सेंटरची अधिकृत वेबसाइट : अधिकृत वेबसाइट
खते क्रमांक : 1800115501
खत विभागाची वेबसाइट: अधिकृत वेबसाइट
निष्कर्ष
अशा प्रकारे आजच्या लेखात आम्ही तुम्हाला One Nation, One Fertiliser Scheme 2025 शी संबंधित सर्व प्रकारची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे जेणेकरून आमच्या शेतकरी बांधवांना वन नेशन वन खत योजनेची सर्व माहिती मिळू शकेल. आशा आहे की हा लेख तुम्हाला आवडला असेल आणि लेखाबद्दल काही प्रश्न असेल तर कमेंट नक्की करा.
FAQ One Nation, One Fertiliser Scheme 2025
1.वन नेशन वन खत योजना काय आहे?
देशभरात खताच्या पिशव्यांचे एकसमान डिझाइन असेल, ज्यावर भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी आणि भारत एनपीके इत्यादी लेबल असतील. योजनेअंतर्गत, कंपन्यांना त्यांचे नाव, ब्रँड, लोगो आणि इतर संबंधित उत्पादन प्रदर्शित करण्याची परवानगी आहे.
2.भारतात NPK प्रमाण किती आहे?
त्यामुळे हे अतिरिक्त उत्पादन रासायनिक खताच्या कार्यक्षम, विवेकपूर्ण आणि संतुलित वापरातून मिळणे आवश्यक आहे. 4:2:1 (N:P2O5:K2O) चे NPK गुणोत्तर सामान्यतः आदर्श मानले जाते आणि संपूर्ण देशासाठी वनस्पतींच्या पोषक तत्वांच्या वापराच्या मॅक्रो-स्तरीय देखरेखीसाठी स्वीकारले जाते.
3.खत अनुदान म्हणजे काय?
शेतकऱ्यांना खते खरेदी करण्यासाठी अनुदानाची रक्कम देण्यासाठी सरकारने खत अनुदान योजना सुरू केली. खतांच्या खर्चात कपात करून शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना आणली.
4.खत अनुदान कोणाला मिळते?
संघराज्य अनुदानित कार्यक्रमांतर्गत, केंद्र सरकार खत कंपन्यांना त्यांची उत्पादने शेतमालाला बाजारापेक्षा कमी किमतीत विकण्यासाठी परतफेड करते. ही सबसिडी 2021-22 मध्ये ₹1.62 लाख कोटी होती आणि वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमतीमुळे 2022-23 मध्ये विक्रमी ₹2.50 लाख कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे.