Maharashtra Agri News: नमस्कार शेतकरी बांधवानो , तुमच्यासाठी आज मी अत्यंत महत्वाची आणि आनंदाची बातमी घेऊन आली आहे. मित्रांनो आपल्या महाराष्ट्रातील औरंगाबाद जिल्हातील प्रगतिशील शेतकरी कृष्णा राऊत यांनी पीएम फसल विमा योजनेंतर्गत परभणी जिल्हात त्यांचे एकर जमीन हि उध्वस्त झाली आहे . यासाठी त्यांनी पीएम फसल विमा योजनेचा आधार घेतला आहे. सोयाबीन, तूर डाळ आणि हरभरा पेरणीसाठी त्यांनी एकूण 25 हजार रुपये खर्च आला होता. तसेच इतर दोन शेतकऱ्यांना १४.२१ रुपये आणि ३७.३१ रुपये नुकसान भरपाई मिळाली.
राऊत यांनी पीक-नुकसान मूल्यांकनासाठी 455 रुपये आणि नंतर आणखी 200 रुपये विमा हप्ता भरला होता, ज्याच्या विरोधात त्यांना सुमारे 27,000 रुपये प्रति एकर नुकसान भरपाई मंजूर होण्याची अपेक्षा होती. मला मिळालेली रक्कम हा विनोद आहे, असे ते म्हणाले.
केंद्रीय योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई योजनेचा लाभ मिळणारे कृष्णा राऊत हे एकमेव शेतकरी नाही आहे. शेतकरी गजानन चव्हाण म्हणाले, “मी तीन एकर जमिनीवर पेरलेल्या चार पिकांपैकी एकाच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून मला 14.21 रुपये, दुसऱ्यासाठी 1,200 रुपये आणि उर्वरित दोन पिकांसाठी काहीही मिळाले नाही. मी 1,800 रुपयांहून अधिक प्रीमियम भरला होता.” गजाननचा भाऊ विक्रम म्हणाला की, तो विमा कंपनीच्या हेल्पलाइनवर कॉल करत राहिला, पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही.
शेतकरी पांडुरंग कदम, 33 वर्षीय विज्ञान पदव्युत्तर, यांना एका पिकासाठी 37.31 रुपये आणि दुसऱ्या पिकासाठी 327 रुपये नुकसानभरपाई मिळाली. त्यांच्याकडे दोन एकर जमीन आहे. त्याचा हप्ता ५९५ रुपये असताना, त्याचा भाऊ इंद्रजित याने १९८० रुपये भरले आणि दोन पिकांच्या नुकसानीसाठी अनुक्रमे ७३.४२ आणि २६० रुपये भरपाई मिळाली.
परभणीचे जिल्हाधिकारी आंचल सूद म्हणाले की, प्रशासन शेतकऱ्यांच्या दाव्यांची तपासणी करत आहे. “सुमारे 5 लाख शेतकर्‍यांना 160.9 कोटी रुपयांची एकूण विमा भरपाई देण्यात आली आहे. कापणीनंतरच्या नुकसानीसाठी, 88,000 शेतकर्‍यांना आणखी 33 कोटी रुपये दिले जातील.”
कृषी अधीक्षक विजय लोखंडे यांनी TOI च्या कॉलला प्रतिसाद दिला नाही.
परिस्थिती विशिष्ट जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला. आकडेवारीनुसार, परभणीतील 6.7 लाख शेतकऱ्यांनी 4.4 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा उतरवण्यासाठी खाजगी विमा कंपन्यांना एकूण 48.2 कोटी रुपयांचे प्रीमियम भरले आहेत.
मित्रांनो तुमच्या या बातमीवर काय विचार आहे. शासनाने जो निर्णय घेतला आहे, तो कितपत योग्य आहे असे तुम्हाला वाटते. ते कृपया तुम्ही आम्हाला कंमेंट मध्ये सांगू शकता. अशाच महत्वपूर्ण अपडेट्स साठी तुम्ही आमच्या ब्लॉगला फोल्लो करू शकता. धन्यवाद.
अधिक वाचा : Forest Guard Recruitment 2022: वनरक्षक भरती 2022 जाहीर, जिल्ह्यानुसार संभाव्य जागा